राफेल डील मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, पुनर्विचार याचिका पर होगी सुनवाई

राफेल डील मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें गोपनीय दस्तावेजों के आधार पर पुनर्विचार याचिका खारिज करने की मांग की गई थी। अब पुनर्विचार याचिका पर गोपनीय दस्तावेजों के आधार पर सुनवाई जारी रहेगी। 14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सर्कात की शुरुआती आपत्तियों गोपनीयता, विशेषाधिकार, राष्ट्रीय सुरक्षा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने नया हलफनामा दाखिल कर के कहा था कि केंद्र सरकार की बिना मंजूरी के संवेदनशील दस्तावेजों की फोटोकॉपी की गई। दस्तावेजों की फोटोकॉपी के ज़रिए की गई चोरी ने देश की सुरक्षा, सम्प्रभुता और दूसरे देशों के साथ दोस्ताना सम्बंधो को बुरी तरह प्रभावित किया है। केंद्र सरकार ने कहा था कि पुनर्विचार याचिका के लगाए गए दस्तावेज़ एयरक्राफ्ट की युद्ध क्षमता से जुड़े हुए है। केंद्र सरकार ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने बेहद गोपनीय जानकारी को लीक किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि राफेल मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिका सार्वजनिक रूप से सबको उपलब्ध है, हमारे प्रतिद्वंदी या दुश्मन तक भी इसकी पहुंच है। राफेल मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिका में याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने सैउड़े के बारे में रक्षा मंत्रालय की उस फाइल नोटिंग को पेह किया जिसे हिन्दू अखबार ने छापा था। इस पर अटार्नी जनरल ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह चोरी किया हुआ है इस मामले में जनश चल रही है और मुकदमा किया जाएगा।