नई दिल्ली में सेंट्रल वक्फ कौंसिल की 76वी बैठक

सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर छेड़े गए अभियान केदौरान वक्फ संपत्ति ही नहीं बल्कि शत्रु संपत्तियों पर भी कब्जे के मामलें प्रकाश मेंआए हैं।श्री नकवी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के शासनकाल में देश भर मेंवक्फ सम्पत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कर उनका इस्तेमाल समाज के सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए करना हमारा लक्ष्य है।

विभिन्न राज्यों मेंबड़े पैमाने पर वक्फ संपत्तियों पर शैक्षिक, सामाजिक, कौशल विकास कार्यक्रमोंको शुरू किया जा रहा है।श्री नकवी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि सभी वक्फ बोर्ड एवं वक्फसंपत्तियों के रिकॉर्ड डिजिटल हो जाएँ। अल्पसंख्यक मंत्रालय इस सन्दर्भ में राज्यवक्फ बोर्डों को हर संभव मदद दे रहा है।

कंप्यूटराईज़ेशन से वक्फ बोर्ड एवं वक्फसंपत्तियों के रिकॉर्ड पारदर्शी हो सकेंगे। वक्फ बोर्डों को पारदर्शी एवं प्रभावशालीबनाने पर काम चल रहा है।

श्री नकवी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों की शिकायतोंविवादों के निपटारेहेतु केंद्र स्तर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सदस्यीय"बोर्ड ऑफ़ एडजूडिकेशन" का गठन किया गया है। इसी तरह सभी राज्यों में 3 सदस्यीय न्यायाधिकरण की स्थापना की जा रही है। लगभग 21 राज्यों में इनकागठन किया जा चुका है। श्री नकवी ने कहा कि अन्य राज्यों को भी इसका गठनशीघ्र