बाबरी मस्जिद विवाद : केंद्र सरकार के खिलाफ निर्मोही अखाड़ा पहुँचा सुप्रीम कोर्ट

अयोध्या विवाद मामले में निर्मोही अखाड़ा ने केंद्र सरकार की अर्ज़ी एक विरोध किया। निर्मोही अखाड़े ने सरकार पर 67 एकड़ गैरविवादित ज़मीन राम जन्मभूमि न्यास को देने की कोशिश का आरोप लगाया है। इसको लेकर निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट ने नई अर्ज़ी दाखिल की है।

निर्मोही अखाड़े ने अपनी अर्ज़ी में अयोध्या में 67.7 एकड़ ग़ैरविवादित ज़मीन उसके मूल मालिकों को लौटाने की केंद्र सरकार की अर्ज़ी का विरोध किया है। निर्मोही अखाड़े ने कहा कि ज़्यादातर ज़मीन पहले अखाड़े की थी। सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार न करे। बल्कि सिर्फ मुख्य भूमि विवाद पर सुनवाई करे।

क्या है विवाद ?

इसी साल 29 जनवरी को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ज़ी दख कर कहा था कि विवादित जीन छोड़कर बाकी ज़मीन मालिकों को वापस लौटाई जाए। केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि 67 एकड़ ज़मीन ग़ैर विवादित है बाकी बची 0.313 एकड़ जमीन जो विवादित है उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे।