लोकसभा में विपक्ष का बिहार SIR पर हंगामा:कल तक के लिए स्थगित; शिबू सोरेन के सम्मान में राज्यसभा कल 11 बजे तक सस्पेंड

संसद के मानसून सत्र का सोमवार को 11वां दिन है। दोनों सदनों में सुबह 11 बजे से कार्यवाही शुरू हुई। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने बिहार में वोटर्स लिस्ट रिवीजन (SIR) के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद स्पीकर ने पहले 2 बजे तक और फिर कल 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी।

 

लोकसभा में आज केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया आज लोकसभा में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, 2025 और नेशनल एंटी-डोपिंग एक्ट (अमेंडमेंट) बिल, 2025 पेश करने वाले हैं। दोनों बिलों पर एक साथ चर्चा की जाएगी। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल का मकसद खेल संगठनों के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाना है।

वहीं, राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होने के बाद सिटिंग सांसद शिबू सोरेन के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सांसदों ने उनके सम्मान में मौन रखा। इसके बाद सभापति हरिवंश नारायण सिंह ने राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए सस्पेंड कर दिया।

राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 13 अगस्त से छह महीने और बढ़ाने का प्रस्ताव पेश करने वाले थे। इस प्रस्ताव को लोकसभा से 30 जुलाई को मंजूरी मिल गई है।

10 दिनों में अब तक सिर्फ दो दिन पूरे दिन चर्चा हुई  21 जुलाई को शुरू हुए मानसून सत्र के बाद से संसदीय कार्यवाही लगभग ठप रही है। बिहार में वोटरों के वेरिफिकेशन मामले पर विपक्षी पार्टियों ने हर दिन विरोध-प्रदर्शन किए। 10 दिनों के दौरान, सिर्फ 28 और 29 जुलाई को सदन में पूरे दिन की कार्यवाही चली। दोनों दिन, पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों सदनों में चर्चा हुई थी।

बिहार SIR विवाद को ग्राफिक्स में समझिए..

मानसून सत्र 32 दिन चलेगा, 18 बैठकें होंगी

संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक यानी कुल 32 दिन चलेगा। इस दौरान 18 बैठकें होंगी, 15 से ज्यादा बिल पेश होंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण 13-14 अगस्त को संसद की कार्यवाही नहीं होगी।

केंद्र सरकार मानसून सत्र में 8 नए बिल पेश करेगी, जबकि 7 लंबित बिलों पर चर्चा होगी। इनमें मणिपुर GST संशोधन बिल 2025, इनकम टैक्स बिल, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल जैसे विधेयक शामिल हैं।

पहले दिन नए इनकम टैक्स बिल पर बनी संसदीय कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश होगी। कमेटी ने 285 सुझाव दिए हैं। 622 पन्नों वाला बिल 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा।