नई दिल्ली : एशिया टाइम्स , सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में मोब lynching की कड़ी निंदा की है और कहा पार्लियामेंट नया कानून बनाये, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की ने कहा , कोई शहरी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता , अराजकता और खौफ की स्थति में स्टेट करवाई करे , हिंसा की छूट नहीं दी जा सकती .
सुप्रीम कोर्ट की मोदी सरकार के सामने बड़ी चुनौती, तलाक पर तत्काल कानून बनाने की पहल करने वाली सरकार मोब lynching पर कब ला रही है नया कानून और मोब lynching से लड़ने में कितना कारगर होगा यह कानून
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