मोबाइल फोन को 6 फरवरी तक आधार से लिंक करवाना जरूरी: सरकार

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कहा है कि अभी मोबाइल फोन धारकों को 6 फरवरी तक अपना फोन आधार के साथ लिंक करवाना जरूरी है। सरकार की कोशिश इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट से आदेश पारित करवाने की है। सरकार ने अदालत में कहा कि सभी मोबाइल फोन नंबरों को ई-केवाईसी वेरिफिकेशन के तहत आधार से लिंक करवाना जरूरी है। इसके साथ ही नए बैंक खाते खुलवाने के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य है। 113 पन्नों के अपने हलफनामे, जिसे सरकार की ओर से ऐडवोकेट जोहेब हुसैन ने फाइल किया, में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही इस साल 6 फरवरी को लोकनीति फाउंडेशन केस में सभी मोबाइल फोन नंबरों को एक वर्ष के भीतर आधार के साथ लिंक करने की अनिवार्यता को मंजूरी दी थी। सरकार ने इसके साथ ही यह भी कहा कि आधार से लिंक न होने के चलते भूख से देश में किसी की भी जान नहीं गई है। इस हलफनामे में सरकार ने यह भी कहा है कि मोबाइल फोन से आधार को लिंक करने की अंतिम समयसीमा अकेले सरकार द्वारा नहीं बदली जा सकती क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया है। सरकार ने हालांकि कहा कि मौजूदा बैंक खातों के साथ आधार को लिंक करने की समयसीमा उसने बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन को आधार से अनिवार्य रूप से लिंक करने की योजना के खिलाफ सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा था।