जानिए क्या होती है जमानत और जमानत कितने प्रकार की होती है ? what is bail ?

दोस्तों अक्सर आपने Bail या जमानत शब्द सुना होगा ,हम में से बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जिन्हें अभी तक ये पता नहीं होगा कि जमानत क्या होती है ? और जमानत कितने प्रकार की होती है ? तथा किस अपराध में जमानत मिलती है और किस अपराध में जमानत नहीं मिलती ? अगर आपको झूठे केस में फंसाया जा रहा है या आपने कोई अपराध किया है और पुलिस आपको गिरफ्तार करने जा रही है तो क्या जमानत बिना कोर्ट जाये पुलिस थाने से भी मिल सकती है ? या फिर कोर्ट जाकर ही जमानत मिलेगी और अगर कोर्ट से जमानत मिलेगी तो कोर्ट से जमानत कैसे मिलेगी ? जमानत लेने के लिए जमानती को गारंटी के तौर पर क्या क्या देना होता है ? तथा किन शर्तों को पूरा करना होता है ? ये ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में घूमते हैं तो आज हम आपको इन्हीं सारे सवालों के जबाव देने की कोशिस करेंगे. आईये तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जमानत क्या होती है ? अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो या फिर उसे झूठे केस में फंसाया जा रहा हो और वो व्यक्ति या तो पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया हो या गिरफ्तार होने वाला हो तो इस दशा में जेल जाने से बचने के लिए या फिर जेल से बाहर आने के लिए पुलिस या कोर्ट से आदेश लेने की प्रक्रिया को ही जमानत कहते हैं . अब सवाल जमानत कितने प्रकार की होती है ? जमानत 3 प्रकार की होती है 1. जमानतीय अपराध में Bail 2. अजमानतीय अपराध में bail 3. अग्रिम जमानत या एन्टीसिपेट्री बेल जमानत के अनुसार अपराध 1. Bailable Offence (जमानती अपराध) 2.Non Bailable Offence (गैर जमानती अपराध) 3. Anticipatory Bail (अग्रिम जमानत) 1. Bailable Offence (जमानती अपराध) – भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता  की धारा 2 के अनुसार – ज़मानती अपराध से अभिप्राय ऐसे अपराध से है जो –

• (क) प्रथम अनुसूची में ज़मानती अपराध के रूप में दिखाया गया हो , या
• (ख) तत्समय प्रविर्त्य किसी विधि द्वारा ज़मानती अपराध बनाया गया हो , या
• (ग) गैर-ज़मानती अपराध से भिन्न अन्य कोई अपराध हो।

संहिता की प्रथम अनुसूची में जमानतीय अपराधों का उल्लेख किया गया है। जो अपराध जमानती बताया गया है और उसमें अभियुक्त की ज़मानत स्वीकार करना पुलिस अधिकारी एवं न्यायालय का कर्त्तव्य है। उदाहरणके लिये, किसी व्यक्ति को स्वेच्छापूर्वक साधारण चोट पहुँचाना, उसे सदोष रूप से अवरोधित अथवा परिरोधित करना, मानहानि करना आदि ज़मानती अपराध हैं। जमानती अपराध में कोर्ट को Bail देनी ही होती है इस अपराध वाली शाखा में अगर कोई पकड़ा जाये या गिरफ्तार हो जाये तो कोर्ट में Bail एप्लीकेशन लगाने पर कोर्ट को Bail देनी ही होती है तथा दिल्ली जैसे शहर में कार्य की अधिकता व कोर्ट पर काम के दबाव को कम करने के लिए अब ये पॉवर पुलिस को ही दे दी गई है मतलब ये की अब आप को दिल्ली में जमानतीय अपराध में अरेस्ट नही होना है आप को पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल जाएगी ये आपका अधिकार भी है तथा इसके लिए अगर आप के पास कोई जमानती नही भी है तो भी आपको जमानतीय अपराध होने पर पुलिस को छोड़ना होगा अगर कोई पुलिस वाला आपसे पैसे मांगे तो आप उसकी शिकायत कर सकते है लेकिन दिल्ली से बाहर ऐसा नही है अब भी कई राज्यों में जमानती अपराध होने पर भी अपराधी को पुलिस स्टेशन  से जमानत न दे कर पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किया जाता है लेकिन उनको कोर्ट से जमानत मिल जाती है 2.Non Bailable Offence (गैर जमानती अपराध) – भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में गैर -जमानती की परिभाषा नहीं दी गयी है। अतः हम यह कह सकते है कि ऐसा अपराध जो –

• (क) जमानतीय नहीं हैं, एवं
• (ख) जिसे प्रथम अनुसूची में ग़ैर-ज़मानती अपराध के रूप में अंकित किया गया है, वे ग़ैर-ज़मानती अपराध हैं।

सामान्यतया गंभीर प्रकृति के अपराधों को ग़ैर-ज़मानती बनाया गया है। ऐसे अपराधों में ज़मानत स्वीकार किया जाना या नहीं करना कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। उदहारण के लिये, अतिचार, चोरी के लिए गृह-भेदन, मर्डर, अपराधिक न्यास भंग आदि ग़ैर-ज़मानती अपराध हैं। इनमे जमानत भारतीय दंड संहिता की धारा 437 के अंतर्गत मिलती है 3. Anticipatory Bail (अग्रिम जमानत) - न्यायालय का वह निर्देश है जिसमें किसी व्यक्ति को, उसके गिरफ्तार होने के पहले ही, जमानत दे दी जाती है (अर्थात आरोपित व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया जायेगा) भारत के कानून  के अन्तर्गत, गैर जमानती अपराध के आरोप में गिरफ्तार होने की आशंका में कोई भी व्यक्ति अग्रिम जमानत का आवेदन कर सकता है। तथा कोर्ट सुनवाई के बाद सशर्त अग्रिम जमानत दे सकता है। यह जमानत पुलिस की जांच होने तक जारी रहती है।  अग्रिम जमानत का यह प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 438 में दिया गया है। अग्रिम जमानत का आवेदन करने पर शिकायतकर्ता को भी कोर्ट इस प्रकार की जमानत की अर्जी के बारे में सूचना देती है ताकि वह चाहे तो न्यायालय में इस अग्रिम जमानत का विरोध कर सके । जमानत के लिए बेल बांड (Bail Bond) या प्रतिभूति :- जमानत के लिए किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को जेल से छुड़ाने के लिए कोर्ट के समक्ष जो सम्पत्ति जमा की जाती है या देने की प्रतिज्ञा की जाती है उसे  प्रतिभूति यानि बेल बांड कहते हैं। जमानत देकर न्यायालय इससे निश्चिन्त हो जाता है कि आरोपी व्यक्ति सुनवाई के लिये अवश्य कोर्ट में उपस्तिथ रहेगा अगर वो ऐसा नही करता है तो अमुक व्यक्ति जिसने उस अपराधी की जमानत दी है वह उसे पकड़ कर कोर्ट या पुलिस को सौंपेगा अन्यथा वह व्यक्ति की जमानत जब्त कर ली जायेगी या जमानत में दी गई राशी को कोर्ट में जमा करवा लिया जायेगा | यहाँ ये बताना जरूरी है कई राज्य जैसे की दिल्ली, राजस्थान में लोगो को जमानत के लिए एक ही जमानती देना होता है पर कई राज्य जैसे हरियाणा, उतर प्रदेश में लोगो को जमानती के ऊपर शिनाख्ती भी देना होता है ये शिनाख्ती ये कहेगा की वो जमानती को जानता है तथा जमानती एक जिम्मेदार आदमी है अगर अपराधी भाग जाये तो जमानती उसे पकड़ कर लाने में सक्षम है पर कोर्ट का शिनाख्ती पर किसी भी प्रकार का कोई क़ानूनी दबाव नही होता और न ही शिनाख्ती कोर्ट में किसी भी क्षति की पूर्ति के लिए जिम्मेदार है | प्रतिभूति के प्रकार :- आप बेल या जमानत के लिए प्रतिभूति के तौर पर इनमे से कुछ भी दे सकते हैं