विद्युत संशोधन विधेयक: निजी कंपनियों को छूट और जनता की लूट

राज कुमार सिन्हा

 

मौजूदा केंद्र सरकार विद्युत अधिनियम 2003 में व्यापक संशोधन करने जा रही है, जिससे निजी क्षेत्र की कंपनियों को सिर्फ मुनाफे से मतलब रहेगा पर उसका कोई दायित्व नहीं होगा और सारे जोखिम और नुकसान जनता पर लाद देगा। इस नये विधेयक को 17 अप्रैल 2020 को प्रस्तावित किया गया,जब पुरा देश लाक डाउन में फंसा हुआ था। इसके साथ ही लोगों को इस पर टिप्पणी करने के लिये महज 21 दिन दिये गए, जब खासकर जब लोगों के अभिव्यक्ति के साधन को निलंबित कर दिया गया था। भारी विरोध के कारण इसकी अवधि को 5 जून तक बढ़ाया गया। अब इसे आने वाले संसद के मानसून सत्र में रखा जाएगा। 

बिजली का क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। एक ओर इससे करोड़ों लोगों को रोशनी मिलती है दूसरी ओर खेती, धंधे, उद्योग आदि काफी हद तक बिजली पर निर्भर हैं।  आजादी के बाद इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1948 बनाया गया। बिजली वयवस्था हेतु विद्युत मंडलों का गठन किया गया।  सन् 2002 तक इन मंडलों ने ही बिजली उत्पादन, पारेषण एवं वितरण की जिम्मेदारी संभालते हुए जनता को बिजली उपलब्ध कराई। परन्तु विश्व बैंक, आईएमएफ, एशियाई विकास बैंक तथा अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में तथाकथित  "उर्जा सुधारों" के नाम पर केंद्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 लाया गया। जिसमें विद्युत नियामक आयोग के गठन के अलावा तीन प्रमुख उद्देश्य थे। जिसमें... 

(1) विद्युत मंडलों का विखंडन कर उत्पादन, पारेषण एवं वितरण कंपनियों का निजीकरण, 
(2) विद्युत दरों में लगातार वृद्धि और
(3) निजी और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन।  

जहां 1948 का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट उद्देश्य था कि बिजली को सेवा क्षेत्र में रखकर सभी को उचित दर बिजली उपलब्ध कराना वहीं विद्युत अधिनियम 2003 का उद्देश्य बिजली को "लाभ (लूट) का धंधा "बना कर रोशनी सिर्फ अमीरों के लिये रखना। यह कैसा सुधार है कि सन् 2000 में मध्यप्रदेश विद्युत मंडल का घाटा 2100 करोड़ रूपये था और 4892 करोड़ रूपये दीर्घकालीन ॠण था, जो पिछले 15 सालों में बिजली कंपनियों का घाटा और कर्ज 47 हजार करोड़ रुपए तक बढ गया है। 2014 से 2018 तक पिछले चार वित्तीय वर्षा में 24 हजार 888 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। निजी कंपनियों से विद्युत खरीदी अनुबंध के कारण 2010 से 2019 अर्थात पिछले नौ सालों में बिना बिजली खरीदे 6500 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। मध्यप्रदेश में उर्जा सुधार के 18 साल बाद भी 65 लाख ग्राग्रामीण उपभोक्ताओं में से 6 लाख परिवारों के पास बिजली नहीं है और सभी गांव में बिजली पहुंचाने के सरकारी दावों के विपरीत मध्यप्रदेश के 54903 गांवों में से अभी भी 3286 गांवों में बिजली नहीं पहुंचा है। 

विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के माध्यम से सरकार उन सुधारों को फिर से लाना चाहती है जो सरकार 2014 और 2018 में विभिन्न हिस्सों में विरोध के चलते पारित कराने में असफल रही थी। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के प्रमुख शैलेन्द्र दुबे ने बताया कि विद्युत उत्पादन क्षेत्र, खासकर विद्युत वितरण कंपनियां (डिस्काम) कई सालों से बढते एनपीए (नान-परफॉरर्मींग एसेट) के जोखिम का सामना कर रहा है। लेकिन इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। 2003 के अन्तर्गत शुरू किए गए निजीकरण उपायों के अनुक्रम इस नये संशोधन के जरिये और तीव्र करने की कोशिश है। इससे ना पिछड़े समुदाय के लिए बिजली इस्तेमाल करना और मुश्किल हो जाएगा बल्कि यह एक लक्जरी वस्तु में बदल जाएगा। 

यह विधेयक नियामक आयोगों को गैर जरूरी बना सकता है, क्योंकि यह प्रस्ताव रखा गया है कि ज्यादातर अधिकार केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में निहित होंगे। अगर ऐसा संभव संभव हो जाता है तो आबादी का बड़ा हिस्सा शिकायत निवारण के पहुंच से बाहर हो जाएगा। यह विधेयक आक्रामक रूप से विद्युत क्षेत्र को निजीकरण को बढावा देता है बल्कि शहरी एवं ग्रामिण और उच्च आय एवं निम्न आय के बीच बिजली पहुंच की मौजूदाअसमानता को और बढावा देगा। इसमें साफ तौर पर रूप रेखा तैयार किया गया है कि विभिन्न तरीके की सब्सिडीयों को खत्म किया जा सके जो गरीब लोगों तक बिजली पहुंचाने के लिए जरुरी है। 

यह व्यापक तौर पर ज्ञात है कि मौजूदा कानून के अन्तर्गत अधिकतर बिजली खरीदी समझौता जनहित को आगे बढाने में अक्षम रहा है। फिर भी ये लाइंसेसधारी बिना अनुबंधात्मक दायित्व पर खरे उतरे इसका फायदा उठा रहे हैं,चाहे वो उत्पादन या वितरण का क्षेत्र हो। यह मौजूदा प्रस्ताव विफल होने वाले फ्रेंचाइजीज के लिए (विशेष विक्रय अधिकार) समझौता को बढावा देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में निजी फ्रेंचाइजीज यह दावा पेश करते हुए निवेश नहीं करेगी की वैसे इलाके उनके लिये कोई लाभदायक उद्यम नहीं है और इसके चलते एक बङे स्तर की विषमता पैदा होगा, जहां एक तरफ जगमगाते शहर रहेंगे और दूसरी तरफ अंधकार में डूबे गांव होंगे। 

विधेयक में प्रस्ताव है कि उत्पादन टैरिफ का भुगतान नहीं होने की स्थिति में इसका नुकसान विद्युत विद्युत कंपनीयां(डिस्काम) पर डाल दिया जाएगा,जो बाद में उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा। बिजली उत्पादन  कंपनियां इससे पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे। राज्य विद्युत नियामक आयोग के नियम बनाने के अधिकार को हटाने और अधिभार एवं उससे जुड़े साधन तय करने की भूमिका को वापस लेने का प्रस्ताव है। इसके कारण राज्यों का वित्तीय घाटा होने का खतरा है क्योंकि ना वो टैरिफ का मोल भाव कर पायेगा और ना इससे जुड़े कोई नियम बना पायेगें। जहां तक राज्यों और बिजली कंपनियों के बीच बिजली खरीदी समझौता की बात है, इस प्रकिया में केंद्रीय दखलंदाजी राज्यों के लिये नुकसानदायक रहेगा और यह शासन के संघीय ढांचे के खिलाफ जाएगा। संक्षेप में यह है कि बिजली उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के प्रबंधन का अधिकार राज्यों से छिन जाएगा। 

(बरगी बांध विस्थापित एवं प्रभावित संघ)

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