वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश:नियुक्तियां रोकीं, केंद्र से 7 दिन में मांगा जवाब

वक्फ बोर्ड पर सुनवाई के बीच गुरुवार को दाऊदी बोहरा समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। वक्फ संशोधन अधिनियम के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि समुदाय की लंबे समय से लंबित मांग पूरी हुई।

सीजेआई संजीव खन्ना: सुनवाई के दौरान एसजी मेहता ने कहा कि प्रतिवादी 7 दिनों के भीतर एक संक्षिप्त जवाब दाखिल करना चाहते हैं और आश्वासन दिया कि अगली तारीख तक 2025 अधिनियम के तहत बोर्ड और परिषदों में कोई नियुक्ति नहीं होगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि अधिसूचना या राजपत्रित द्वारा पहले से घोषित उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ सहित वक्फ की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जवाब 7 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। उस पर जवाब सेवा के 5 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए।

सीजेआई: अगली सुनवाई से केवल 5 रिट याचिकाकर्ता ही न्यायालय में उपस्थित होंगे। हम यहाँ केवल 5 चाहते हैं। आप 5 का चयन करें। अन्य को या तो आवेदन के रूप में माना जाएगा या निपटाया जाएगा। हम नाम का उल्लेख नहीं करेंगे। अब इसे कहा जाएगा: इन री: वक्फ संशोधन अधिनियम

CJI: कृपया एक नोडल वकील नियुक्त करें।

CJI: मैंने कहा है कि उपयोगकर्ता द्वारा घोषित या पंजीकृत वक्फ भी वक्फ है।

सीजेआई: इस बात पर सहमति है कि पक्षकार उन याचिकाओं की पहचान करेंगे जिन्हें लीड केस माना जाएगा। लीड मामलों में अन्य याचिकाओं को आवेदन के रूप में माना जाना चाहिए।

सीजेआई: 1995 के वक्फ अधिनियम और 2013 में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को इस सूची से अलग से दिखाया जाएगा। 2025 के मामले में रिट दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं को विशेष मामले के रूप में जवाब दाखिल करने की स्वतंत्रता है। संघ और राज्य तथा वक्फ बोर्ड भी 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करेंगे। 5 दिनों में जवाब दाखिल करना होगा।

CJI: अगली सुनवाई केवल निर्देशों और अंतरिम आदेशों के लिए होगी, यदि कोई हो।

CJI: अगली सुनवाई 5 मई 2025 को होगी

SG तुषार मेहता: आपके द्वारा लिए गए किसी निर्णय के परिणाम का आकलन करने के लिए भी आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। मुझे रिकॉर्ड पर सामग्री रखने की अनुमति दें। एक सप्ताह के भीतर कुछ भी नहीं बदल सकता।

CJI: बोर्ड या काउंसिल की नियुक्ति नहीं हो सकती। और अगर 1995 के अधिनियम के तहत पंजीकरण हुआ है तो उन संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। हम कह रहे हैं कि कार्यपालिका निर्णय लेती है और न्यायपालिका निर्णय लेती है।

SG: मैं एक बयान दूंगा।

वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार: क्या कहा जा रहा है कि अगर नए अधिनियम का पालन नहीं किया गया तो इसके बाद कोई वक्फ रजिस्टर्ड नहीं होगा।

SG: बोर्ड की नियुक्ति मेरे हाथ में है, ऐसा नहीं होगा।

CJI: इसमें राज्य भी शामिल हैं।

SG मेहता: अगर कोई राज्य कोर्ट द्वारा मामले का फैसला किए जाने तक कोई नियुक्ति करता है तो उसे अमान्य माना जाएगा।

CJI: मुझे आदेश लिखने दीजिए।

एसजी तुषार मेहता ने कहा कि मैं संघ का प्रतिनिधित्व करने का सम्मानपूर्वक आग्रह कर रहा हूं। सवाल तो होंगे ही। कठिनाई यह है कि इसे स्पष्ट रूप से रखा जाए..ये ऐसे मुद्दे नहीं हैं जिनके कारण कुछ धाराओं को प्रथम दृष्टया पढ़ने के आधार पर इसे रोक दिया जाना चाहिए। हमें पिछले संशोधनों, पिछले अधिनियमों आदि को पढ़ने की आवश्यकता है।

CJI बोले: जब मामला अदालत में लंबित है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वर्तमान स्थिति में कोई व्यवधान न आए।

जस्टिस कुमार ने कहा: हम अंतिम रूप से निर्णय नहीं ले रहे हैं।

एसजी.: लेकिन यह एक कठोर कदम है। कृपया मुझे कुछ दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दें। यह ऐसा मामला नहीं है, जिस पर इस तरह से विचार किया जा सके।

CJI: हमने कहा था कि कानून में कुछ सकारात्मक बातें हैं। हमने कहा है कि पूर्ण रोक नहीं लगाई जा सकती। लेकिन हम यह भी नहीं चाहते कि मौजूदा स्थिति में बदलाव हो.. ताकि इसका असर हो.. जैसे कि इस्लाम के बाद 5 साल.. हम उस पर रोक नहीं लगा रहे हैं...

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा हमें लाखों सुझाव मिले हैं..गांव-गांव वक्फ के रूप में लिए गए हैं। बहुत सी जमीन पर वक्फ का दावा किया जाता है। यह अदालत इस पर सुनवाई कर सकती है.. लेकिन.. इस सवाल पर सहायता की जरूरत है। बहुत से लोगों के पास अपनी संपत्ति आदि को लेकर सवाल हैं।

1. कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी-नोटिफाई नहीं होगी। वह वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड।

2. कलेक्टर वक्फ संपत्ति का सर्वे करेंगे तो उसकी प्रकृति नहीं बदल सकते। कोर्ट को सूचित करेंगे।

3. वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, सिवाय पदेन सदस्यों के।

1. वक्फ बोर्ड बनाने की प्रक्रिया: कानून के खिलाफ दलील दे रहे कपिल सिब्बल ने कहा,' हम उस प्रावधान को चुनौती देते हैं, जिसमें कहा गया है कि केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। सरकार कैसे कह सकती है कि केवल वे लोग ही वक्फ बना सकते हैं जो पिछले 5 सालों से इस्लाम को मान रहे हैं? इतना ही नहीं, राज्य कैसे तय कर सकता है कि मैं मुसलमान हूं या नहीं और इसलिए वक्फ बनाने के योग्य हूं?'

2. पुरानी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर: सिब्बल ने कहा, यह इतना आसान नहीं है। वक्फ सैकड़ों साल पहले बनाया गया है। अब ये 300 साल पुरानी संपत्ति की वक्फ डीड मांगेंगे। यहां समस्या है। इस पर SG ने कहा- वक्फ का रजिस्ट्रेशन 1995 के कानून में भी था। सिब्बल साहब कह रहे हैं कि मुतवल्ली को जेल जाना पड़ेगा। अगर वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वह जेल जाएगा। यह 1995 से है।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'अंग्रेजों से पहले वक्फ रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। कई मस्जिदें 13वीं, 14वीं सदी की है। इनके पास रजिस्ट्रेशन या सेल डीड नहीं होगी। ऐसी संपत्तियों को कैसे रजिस्टर करेंगे। उनके पास क्या दस्तावेज होंगे? वक्फ बाई यूजर मान्य किया गया है, अगर आप इसे खत्म करते हैं तो समस्या होगी।'

3. बोर्ड मेंबर्स में गैर-मुस्लिम: सिब्बल ने कहा, 'केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते थे। अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे। यह अधिकारों का हनन है। आर्टिकल 26 कहता है कि नागरिक धार्मिक और समाजसेवा के लिए संस्था की स्थापना कर सकते हैं।

इस मसले पर CJI और SG के बीच तीखी बहस हुई। कोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार हिंदू धार्मिक बोर्ड में मुस्लिमों को शामिल करेगी? SG ने कहा कि वक्फ परिषद में पदेन सदस्यों के अलावा दो से ज्यादा गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे।

इस पर बेंच ने कहा, ‘नए एक्ट में वक्फ परिषद के 22 सदस्यों में से आठ मुस्लिम होंगे। इसमें दो ऐसे जज हो सकते हैं, जो मुस्लिम न हों। ऐसे में बहुमत गैर मुस्लिमों का होगा। इससे संस्था का धार्मिक चरित्र कैसे बचेगा?’

पहले दिन की सुनवाई के दौरान तनाव तब और बढ़ गया जब मेहता ने बेंच के तीनों जज के धर्म (हिंदू) का जिक्र कर निष्पक्षता का सवाल उठाया। इस पर CJI ने कहा, ‘जब हम यहां बैठते हैं, तो हमारी व्यक्तिगत पहचान मायने नहीं रखती। कानून के सामने सभी पक्ष एकसमान हैं। यह तुलना पूरी तरह गलत है।’ CJI ने पूछा, ‘हिंदू मंदिरों के बोर्डों में गैर-हिंदुओं को शामिल क्यों नहीं किया जाता?

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के 'वक्फ बचाव अभियान' का पहला फेज 11 अप्रैल से शुरू होकर 7 जुलाई यानी 87 दिन तक चलेगा। इसमें वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराए जाएंगे, जो PM मोदी को भेजे जाएंगे। इसके बाद अगले फेज की रणनीति तय की जाएगी।