क्या सरकार पत्रकारों से डरती है?

 

 

कहा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता न केवल लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, बल्कि यही लोकतंत्र है। यही कारण है कि सभ्य समाज में लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता को अविभाज्य माना जाता है, क्योंकि प्रेस के स्वतंत्र होने पर ही वह सरकार को जवाबदेह ठहरा सकेगी। और जब देश की पत्रकारिता स्वतंत्र रूप से सरकार से सवाल करेगी और उसकी जवाबदेही तय करेगी तो इससे सरकार की कार्य़ प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और एक आदर्श लोकतंत्र का निर्माण होगा, लेकिन दुर्भाग्य से भारत समेत दुनिया के अधिकतर देशों में आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज भी पत्रकारिता पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुई और निष्पक्ष व कर्तव्यनिष्ठ पत्रकारों को जनता तक सच्चाई पहुंचाने की क़ीमत अपनी जान देकर, मुकदमों का सामना करके या सलाखों के पीछे पहुंच कर चुकानी पड़ती है। हम देखते हैं कि न केवल भारत में, बल्कि पूरे विश्व में पत्रकारों पर दवाव बनाने के लिए शासक और शासक वर्ग द्वारा पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है।