इस छूट में कुछ शर्ते भी रखी गई हैं. ये छूट हॉटस्पॉट और कन्टेनमेंट इलाकों में लागू नहीं होगी. ये वो इलाके हैं जहां संक्रमण पाए जाने की वजह से उन्हें प्रशासन ने सील कर दिया है. जहां छूट लागू है वहां सिर्फ शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट कानून के तहत पंजीकृत दुकानें खुल सकेंगी. शराब की दुकानें नहीं खुल सकेंगी क्योंकि वे एक्साइज एक्ट के तहत पंजीकृत होती हैं. जो भी दुकानें खुलेंगी उनमें काम करने वालों में से सिर्फ 50 प्रतिशत कामगार आ सकेंगे, सब को मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.

बताया जा रहा है कि जो राज्य सरकारें अभी इस तरह की छूट नहीं देना चाह रही हों उन्हें कड़ाई बरकरार रखने की इजाजत है. कुल मिला कर, इस निर्देश को केंद्र सरकार के अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने की तरफ बढ़ने का संकेत माना जा रहा है. इसके पहले भी 20 अप्रैल को केंद्र सरकार ने कई आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दे दी थी. सरकार का कहना है कि खनन जैसे क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं.