मीरा-रोड भयंदर पुलिस ने बीजेपी MLA राजा सिंह को 25 फरवरी की रैली की अनुमति नहीं दी, हेट स्पीच का हवाला दिया

20 फरवरी को सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस ने मीरा रोड भायंदर पुलिस को एक विस्तृत पूर्व-शिकायत में न केवल संगठन और वक्ता के इतिहास के बारे में बताया था, बल्कि महाराष्ट्र सरकार को निर्देश देने वाले सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के बारे में भी बताया था। विशेष रूप से पुलिस को भड़काऊ नफरत भरे भाषण और उसके परिणामस्वरूप अल्पसंख्यकों को कलंकित करने और हिंसा को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे। सिंह द्वारा 25 फरवरी को अपनी 'हिंदू जन आक्रोश' रैली में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को बुलाने के लिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करने के बाद सीजेपी ने शिकायत दर्ज कराने का कदम उठाया।


मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय ने कथित तौर पर 25 फरवरी, रविवार को 'हिंदू जन आक्रोश मोर्चा' की एक रैली के लिए अनुमति के आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें बीजेपी विधायक, टी राजा सिंह  प्रमुख वक्ता के रूप में शामिल होने वाले थे।
 
पुलिस ने अर्जी खारिज करते हुए टी राजा सिंह के खिलाफ भड़काऊ और विवादित बयान देकर लोगों के बीच दरार पैदा करने के कई मामलों का जिक्र किया है। अकेले महाराष्ट्र में छह मामले और अन्य राज्यों में कुल 45 अन्य मामलों का उल्लेख पुलिस ने अनुमति पत्र की अस्वीकृति में किया है।
 
इनकार पत्र में कहा गया है कि वह अपने सभी कार्यक्रमों में उत्तेजक, आपत्तिजनक और घृणास्पद बयान देते हैं और अगर मीरा रोड भायंदर में विधायक राजा सिंह को बोलने की अनुमति दी गई, तो इससे शहर में तनाव बढ़ सकता है साथ ही दो धर्मों के बीच दरार पैदा हो सकती है। इससे सार्वजनिक जीवन, संपत्ति को खतरा होगा और बड़े पैमाने पर कानून-व्यवस्था की समस्या से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि ''आगामी 12वीं, 10वीं और अन्य स्कूल और कॉलेज परीक्षाओं का समय है। यदि उक्त रैली और कार्यक्रम के कारण कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है, तो छात्रों को शैक्षणिक नुकसान हो सकता है।
 
मीरा रोड भायंदर पुलिस का कहना है कि “हमें यकीन नहीं है कि हम पूरे कार्यक्रम और कार्यक्रम में भाग लेने वाली भीड़ को नियंत्रित कर पाएंगे।” तदनुसार, मीरा रोड पुलिस और काशीमीरा पुलिस ने आवेदक को सीआरपीसी की धारा 149 के तहत इस संबंध में नोटिस जारी किया है।
 
यह बैठक कथित तौर पर शिवाजी महाराज के जन्मदिन को मनाने के लिए थी, जो 19 फरवरी को मनाया जाता है। विशेष रूप से, रैली के स्थगन के बारे में यह अद्यतन जानकारी तब आई जब 19 फरवरी को सिंह की नियोजित रैली पुलिस द्वारा आवश्यक अनुमति नहीं दिए जाने के कारण रद्द कर दी गई थी। रैली छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतिमा (काशीमीरा) से एस.के. स्टोन (मीरा रोड) तक होने वाली थी। 25 फरवरी को अनुमति के लिए आवेदन मीरा रोड के सालासर सेंट्रल पार्क ग्राउंड में रैली और सार्वजनिक बैठक के लिए था, जिसमें विवादास्पद भाजपा विधायक को मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित होना था।
 
एक स्थानीय पत्रकार से प्राप्त अनुमति से इनकार करने वाला पुलिस का पत्र यहां पढ़ा जा सकता है:


 
दिनांक 20 फरवरी, 2024 को सीजेपी द्वारा की गई शिकायत 

'हिंदू जन आक्रोश मोर्चा' से जुड़े हिंसक इतिहास और बीजेपी विधायक राजा सिंह के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए, सीजेपी ने महाराष्ट्र के सामाजिक सद्भाव पर पड़ने वाले परिणामों पर जोर देते हुए कहा, ''आदरणीय शिवाजी महाराज के नाम के तहत, एक सम्मानित नेता महाराष्ट्रियों द्वारा, अपने जन-समर्थक, बहुलवादी और समावेशी शासन के लिए, वे जिन मूल्यों के लिए खड़े थे, उन्हें हिंदुत्व समूहों द्वारा इस तरह से विकृत कर दिया गया है, जो विभाजनकारी राजनीति के उनके उद्देश्य को पूरा करता है। सुदूर दक्षिणपंथी समूहों ने महाराष्ट्र में, विशेष रूप से पिछले ढाई दशकों में, चुनिंदा रूप से शिवाजी महाराज के विचार को एक संकीर्ण और घोर सांप्रदायिक तत्व के रूप में प्रचारित (विकृत) किया है। यह देखते हुए कि 25 फरवरी को सिंह द्वारा उनके नाम पर रैली निकाली जा रही है, यह लगभग तय है कि नफरत भरे और उत्तेजक भाषण दिए जाएंगे और हिंसा का आह्वान किया जाएगा। रैली से जुड़े नाम के हालिया ट्रैक रिकॉर्ड और वक्ताओं और आयोजकों के "सिद्धांतों" को ध्यान में रखना भी आवश्यक है।
 
यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वर्ष 2024 में ही, सिंह पर 6 जनवरी को महाराष्ट्र के सोलापुर में आयोजित 'हिंदू जन आक्रोश' रैली में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए महाराष्ट्र पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया था। पत्र में इसका भी जिक्र करते हुए सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए हेट स्पीच देने वालों को रैली की अनुमति न देने का अनुरोध किया गया है।
 
शिकायत नफरत फैलाने वाले भाषणों पर अंकुश लगाने के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए निर्देशों को भी प्रदान करती है, जो पुलिस को ऐसे आयोजनों की वीडियो टेप करने का निर्देश देती है, जिनमें नफरत भरे भाषण दिए जाने की संभावना हो और फिर वक्ताओं व आयोजकों के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की जाए।  
 
सांप्रदायिक आग भड़काने और हिंसा फैलाने में नफरत फैलाने वाले भाषणों की भूमिका से चिंतित, सीजेपी ने यह भी उल्लेख किया कि “यद्यपि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी जो उस समय बर्बरता और हिंसा में शामिल थे और स्थिति को अनियंत्रित करने का प्रयास किया था।” जब विभिन्न धर्मों से संबंधित समूह आपस में भिड़े, तो यह भारतीय जनता पार्टी के दो निर्वाचित प्रतिनिधियों, गीता जैन और नितेश राणे द्वारा घृणास्पद भाषण और भड़काऊ बयानबाजी का प्रभाव था, जिसने तनाव को और बढ़ा दिया था और कानून व आदेश को तोड़ने में योगदान दिया था। इन प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों, विशेषकर विधायक गीता जैन द्वारा दिए गए नफरत भरे भाषणों के बाद ही 24 जनवरी को भगवा झंडे के साथ बाइक पर सवार लोगों ने मुस्लिमों की दुकानों में तोड़फोड़ की थी।''
 
इसे ध्यान में रखते हुए, पत्र में आगे कहा गया है, "इस पृष्ठभूमि में, उसी राजनीतिक दल के किसी अन्य प्रतिनिधि को अनुमति देना, विशेष रूप से हिंसक घृणा भाषण देने के इतिहास के साथ, निश्चित रूप से क्षेत्र में एक और अप्रिय स्थिति पैदा होगी।"
 
इस ठोस पृष्ठभूमि और तथ्यों के साथ, सीजेपी ने महाराष्ट्र पुलिस से धारा 149 (संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए पुलिस), 150 (संज्ञेय अपराध करने की साजिश की जानकारी) और 151 (गिरफ्तारी को रोकने के लिए गिरफ्तारी), सीआरपीसी के संज्ञेय अपराध) और कानून के किसी भी अन्य प्रावधान, जैसा पुलिस द्वारा आवश्यक समझा जाए, के तहत कार्रवाई करने का आग्रह किया। 

सीजेपी की विस्तृत शिकायत यहां पढ़ी जा सकती है: