अमेरिका और इजरायल ने दोनों प्रस्तावों का किया विरोध; अब संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्ण सत्र में होगी विचार-विमर्श की प्रक्रिया
इस्तांबुल (एमएनटीवी): संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक समिति ने बुधवार को फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की राहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA) और फिलिस्तीनी शरणार्थियों की संपत्तियों के अधिकारों से संबंधित दो प्रस्तावों के मसौदों को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी।
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, UNRWA से संबंधित प्रस्ताव के पक्ष में 143 देशों ने मतदान किया, जबकि 9 देशों ने इसका विरोध किया। 20 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।
दूसरा प्रस्ताव फिलिस्तीनी शरणार्थियों की संपत्तियों और उनसे होने वाली आय से संबंधित था। इसे 155 देशों का समर्थन मिला, जबकि 9 देशों ने विरोध में मतदान किया और 9 देश मतदान से अनुपस्थित रहे।
‘UNRWA पर हमला दरअसल उन समुदायों पर हमला है जिनकी सेवा के लिए यह बना’
संयुक्त राष्ट्र की विशेष राजनीतिक एवं उपनिवेशवाद उन्मूलन समिति (SPECPOL) में फिलिस्तीनी प्रतिनिधि माजिद बमिया ने कहा कि UNRWA के साथ जो कुछ हो रहा है, वह केवल इस संस्था का मामला नहीं है, बल्कि उन समुदायों का मामला है जिनकी सेवा के लिए इसकी स्थापना की गई थी।
उन्होंने चेतावनी दी कि इस एजेंसी पर हमले संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गए हैं। उन्होंने एजेंसी के कर्मचारियों की हत्या, उसके परिसरों को नष्ट किए जाने और इजरायल द्वारा ऐसे कानून बनाए जाने का उल्लेख किया, जिनका उद्देश्य एजेंसी के कामकाज और उसके अधिकार क्षेत्र में बाधा डालना है।
बमिया ने कहा कि ये प्रस्ताव ऐसे समय में पेश किए गए हैं जब फिलिस्तीनी शरणार्थियों, विशेषकर गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों की परिस्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं।
उन्होंने UNRWA की विश्वसनीयता खत्म करने और उसकी वित्तीय सहायता रोकने की कोशिशों की भी आलोचना की। उनके अनुसार, शरणार्थी शिविरों और मानवीय सहायता के बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया जा रहा है।
सऊदी अरब ने UNRWA को बताया फिलिस्तीनी शरणार्थियों की पहली सुरक्षा पंक्ति
अरब समूह की ओर से बोलते हुए सऊदी अरब के प्रतिनिधि फैसल बिन नासिर बिन मोहम्मद अल-हकबानी ने UNRWA को फिलिस्तीनी शरणार्थियों की ‘पहली सुरक्षा पंक्ति’ बताया।
उन्होंने कहा कि यह संस्था फिलिस्तीनी शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और मानवीय सहायता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। निकट भविष्य में इसकी सेवाओं का कोई व्यावहारिक विकल्प भी मौजूद नहीं है।
अमेरिका और इजरायल ने किया विरोध
अमेरिका और इजरायल ने दोनों प्रस्तावों का विरोध किया।
अमेरिका का कहना था कि UNRWA से संबंधित प्रस्ताव में व्यापक शांति प्रयासों और संस्था में संरचनात्मक सुधारों के मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।
वहीं, इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और फिलिस्तीनी नेतृत्व से आतंकवाद विरोधी प्रयासों को प्राथमिकता देने की अपील की।
अब महासभा के पूर्ण सत्र में जाएंगे प्रस्ताव
समिति से मंजूरी मिलने के बाद दोनों प्रस्तावों के मसौदे अब संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्ण सत्र में विचार और आगे की कार्रवाई के लिए पेश किए जाएंगे।
