क्या मोदी सरकार ने देशभर में NRC नहीं लागू करने का ऐलान किया?

Pooja Chaudhuri/altnews.in

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दिल्ली : 4 फरवरी को देश भर के टेलीविजन स्क्रीनों पर एक ‘ब्रेकिंग न्यूज़’ फ्लैश हुआ। मुख्यधारा के मीडिया चैनलों ने खबर चलाई कि गृह मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा है कि सरकार ने नागरिकता रजिस्टर (NRC) लागू करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

“गृह मंत्रालय का NRC नहीं लागू होने के ऐलान के बाद क्या खत्म होगा शाहीन बाग प्रदर्शन?” -यह News18 India का एक ट्वीट है। प्रसारण के दौरान, एंकर आनंद नरसिम्हन ने शाहीन बाग से रिपोर्टिंग कर रहे संवाददाता से पूछा, “सवाल यह है कि यह [प्रदर्शनकारी] बच्चों को लेकर क्यों जा रहे हैं? इन बच्चों को या तो स्कूल में होना चाहिए या घर में रहना चाहिए…इनको पूछिये कि एनआरसी लागू ही नहीं होगी तो किस बात का प्रदर्शन?”

चैनल ने प्रसारण के दौरान एक समाचार टिकर प्रदर्शित किया जिसमें लिखा था- “शाहीन बाग में प्रदर्शन से किसको फायदा?” (नीचे हरे रंग में हाइलाइट किया गया है)

मीडिया संगठन ने अपने अंग्रेजी चैनल से ऐसा ही एक समान प्रसारण, यह दावा करते हुए चलाया- “MHA makes it official: No plans of NRC. First official confirmation from MHA in the Parliament. (गृह मंत्रालय ने आधिकारिक किया : NRC की कोई योजना नहीं। संसद में गृह मंत्रालय से पहली आधिकारिक पुष्टि।)”

– MHA makes it official: No plans of NRC.

First official confirmation from MHA in the Parliament. @Arunima24 with details while @narendrataneja, @brijeshkalappa, and @warispathan present their views.

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तथ्य-जांच

4 फरवरी को लोकसभा सांसद चंदन सिंह और नामा नागेश्वर राव ने राष्ट्रव्यापी NRC पर गृह मंत्रालय से सवाल पूछा। एक लिखित जवाब में, गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा, “Till now, the government has not taken any decision to prepare National Register of Indian Citizens (NRIC) at the National level. (अनुवाद – अब तक, सरकार ने भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRIC) को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।”

यहां क्रियाशील शब्द “till now” है, जिसका अर्थ है कि सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर NRC तैयार करने का “अभी तक” निर्णय नहीं लिया है।

राष्ट्रव्यापी NRC के प्रश्न सरकार से पहले भी पूछे जाते रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में दिए गए कई लिखित उत्तरों को खंगालते हुए ऑल्ट न्यूज़ ने देखा कि सरकार ने स्पष्ट रूप से कभी नहीं कहा है कि NRC को भारत भर में लागू नहीं किया जाएगा, बल्कि “वर्तमान में” या “अब तक” जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है।

25 जून, 2019 को विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा में गृह मंत्रालय से पूछा“क्या देश भर में NRC का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसका विवरण क्या है।” राज्यमंत्री राय का इस सवाल पर जवाब इस प्रकार है, “Sir, the National Register of Citizens (NRC) is being updated at present in the State of Assam as per the provisions of the Citizenship Act, 1955…(सर, नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार असम राज्य में वर्तमान में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) को अपडेट किया जा रहा है…)”

2 जनवरी, 2019 को गृह राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम ने ऐसा ही कुछ कहा था। राज्यसभा में एक लिखित जवाब में उन्होंने कहा था, “At present, there is no proposal to extend the National Register of Citizens to states other than Assam (वर्तमान में, असम के अलावा अन्य राज्यों में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है)”

10 जुलाई, 2019 को संसद के ऊपरी सदन में सरकार से विशेष रूप से पूछा गया था कि क्या NRC को पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने यहां भी “वर्तमान में” शब्दों का उपयोग किया।

गौरतलब है कि 20 नवंबर, 2019 को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने भारत भर में NRC लागू किए जाने की बात की पुष्टि की थी।

 

 

मीडिया ने चलाई गलत खबरें

सरकार ने कई बार कहा है कि “वर्तमान में” या “अब तक” NRC लागू करने की कोई योजना नहीं है। लेकिन, कई मीडिया संगठनों ने MoS Rai के नवीनतम बयान की शब्दशः खबर नहीं दी। News18 समेत कई संगठनों ने दावा किया कि गृह मंत्रालय ने कहा है कि NRC भारत भर में लागू नहीं होगा।

IANS के एक ट्वीट के अनुसार, “The #HomeMinistry has said in a written reply in the #LokSabha on Tuesday that the government has not taken any decision on preparing a nationwide National Register of Citizens (NRC). (अनुवाद – गृह मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा है कि सरकार ने राष्ट्रव्यापी नागरिकता रजिस्टर (NRC) तैयार करने पर कोई निर्णय नहीं लिया है।)”

जनता का रिपोर्टर ने IANS से प्राप्त यही जानकारी ट्वीट कर साझा की है।

संयोग से एक अन्य ट्वीट में IANS ने सही खबर दी, “#NityanandRai replied that so far the government has not taken any decision on the #NRC (नित्यानंद राय ने जवाब दिया कि अभी तक सरकार ने NRC पर कोई निर्णय नहीं लिया है)”

न्यूज़ नेशन ने गलत जानकारी ट्वीट की, “#BREAKING | Modi government clarifies in Lok Sabha that it has no plans to carry out National Register of Citizens (NRC) across the country. (ब्रेकिंग | मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि उसकी देश भर में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) को लागू करने की कोई योजना नहीं है।)”

द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी गलत खबर दी। शब्द “अब तक” केवल लेख में अंदर दिए गए।

इसी तरह की खबरें Asianet NewsNational HeraldTV9 KannadaZee News और NDTV ने भी प्रकाशित की।

ABP न्यूज़  के एक लेख का शीर्षक है, “NRC पर सरकार का बड़ा बयान, लोकसभा में कहा- राष्ट्रीय स्तर पर NRC लाने पर नहीं हुआ कोई फैसला”

देशव्यापी NRC पर लोकसभा में गृह मंत्रालय का लिखित जवाब, जिसमें सरकार ने कहा था कि NRC देश भर में लागू करने के लिए “अब तक” कोई योजना नहीं बनाई गई है, उसे मीडिया में गलत तरीके से प्रकाशित किया।

Courtesy: altnews.in

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