नई दिल्ली में सेंट्रल वक्फ कौंसिल की 76वी बैठक

कंप्यूटराईज़ेशन से वक्फ बोर्ड एवं वक्फसंपत्तियों के रिकॉर्ड पारदर्शी हो सकेंगे

Asia Times News Desk

नई दिल्ली: केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) एवं संसदीय कार्य राज्यमंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज यहाँकहा कि वक्फ सम्पत्तियों पर वक्फ माफियाओं के कब्जे एवं वक्फ बोर्डों मेंभ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़े स्तर पर कार्यवाही के तहत तीन वर्षों में दो हजार से अधिकआपराधिक मुकदमे एवं कई वक्फ बोर्ड के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों के खिलाफकार्यवाही की गई है। 
नई दिल्ली में सेंट्रल वक्फ कौंसिल की 76वी बैठक के दौरान श्री नकवी नेकहा कि अधिकांश वक्फ सम्पत्तियों पर ताकतवर वक्फ माफियाओं का कब्जावक्फ बोर्डों की आपराधिक सांठ-गांठ से किया गया है। कुछ मामलों की जाँचसीबीआई को भी सौंपी गई है।
सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर छेड़े गए अभियान केदौरान वक्फ संपत्ति ही नहीं बल्कि शत्रु संपत्तियों पर भी कब्जे के मामलें प्रकाश मेंआए हैं।श्री नकवी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के शासनकाल में देश भर मेंवक्फ सम्पत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कर उनका इस्तेमाल समाज के सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए करना हमारा लक्ष्य है।
विभिन्न राज्यों मेंबड़े पैमाने पर वक्फ संपत्तियों पर शैक्षिक, सामाजिक, कौशल विकास कार्यक्रमोंको शुरू किया जा रहा है।श्री नकवी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि सभी वक्फ बोर्ड एवं वक्फसंपत्तियों के रिकॉर्ड डिजिटल हो जाएँ। अल्पसंख्यक मंत्रालय इस सन्दर्भ में राज्यवक्फ बोर्डों को हर संभव मदद दे रहा है।
कंप्यूटराईज़ेशन से वक्फ बोर्ड एवं वक्फसंपत्तियों के रिकॉर्ड पारदर्शी हो सकेंगे। वक्फ बोर्डों को पारदर्शी एवं प्रभावशालीबनाने पर काम चल रहा है।

श्री नकवी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों की शिकायतोंविवादों के निपटारेहेतु केंद्र स्तर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सदस्यीय”बोर्ड ऑफ़ एडजूडिकेशन” का गठन किया गया है। इसी तरह सभी राज्यों में 3 सदस्यीय न्यायाधिकरण की स्थापना की जा रही है। लगभग 21 राज्यों में इनकागठन किया जा चुका है। श्री नकवी ने कहा कि अन्य राज्यों को भी इसका गठनशीघ्र

 

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